Start Your Own Printing Business. Offset, Gravure, Flexo and Screen Printing

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Start Your Own Printing Business. Offset, Gravure, Flexo and Screen Printing

Printing is one of those inventions that have revolutionized our world and is the most important fundamental practices in our society. Nothing is more essential to civilization intellectually or commercially, than printing. Printing is widely used in our society to pass on information and to decorate objects. Printing is a process for reproducing text and images, typically with ink on paper using a printing press. It is often carried out as a large scale industrial process, and is an essential part of publishing and transaction printing. From newspapers, books, the covers of magazines, of books, dictionaries, clothes, down to the different labels, printing is an art that pervades our entire day. Different techniques and printing equipments are employed for each printing practices. The printing process employed includes, but are not limited to, lithographic, gravure, screen, flexographic, digital, and letterpress. The demand for innovative printing practices has been on a high in recent times. The main segments of printing includes newspaper printing, sheet fed offset printing, flexographic & gravure printing, screen printing etc. There is an enormous growth being witnessed in the printing industry. The emergence of the retail revolution and growing education across the country is acting as a fuel to the growth of the printing industry. The Indian Printing Industry is well established and presently growing at 12% per annum.

Some of the fundamentals of the book are principles of noncontact printing, inks for letterpress and lithography, tests for offset printing, halftone photography, the camera department-its equipment, description of handling originals for halftone reproduction, special processing procedures in making halftones, screen printing, application of screen printing, evolution of offset printing, principle of planographic printing, sheet fed offset machines, quality control in printing, plant and machineries for the printing technology etc.

This handbook is a complete guide to modern printing techniques along with the technology used. It contains printing methods, printing techniques, testing for printing, application of different printing, details of machinery used for printing, quality control in printing, etc. It is hoped that this book will be of immense help to its readers who are new to this sector and will also find useful to entrepreneurs, existing industries, technical institution etc.

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How to Start a Business of Potato Powder Production – Potato Processing Business Ideas

How to Start a Business of Potato Powder Production

How to Start a Business of Potato Powder Production.jpg

Potato powder is increasingly being used in a variety of food preparations like snack foods (Mc Donald, Pringle, Haldiram namkeens etc.), soups, curries and other dishes as a thickening agent. Its use at present is mainly in hotels, restaurants, but acceptance in household is growing due to its inclusion in items like ready to cook soups, dals, curries, etc.

Potato flour is a highly versatile raw material that can be used in several processed food products. Potato cultivars were turned into flour and used to prepare mash, gulab jamuns, and paratha. The samples were compared for peeling losses, drying characteristics, chemical changes, and functional properties.

Potato is widely consumed as food all over the world. Its composition is influenced not only by genetic and environmental factors but also by maturity at harvest and subsequent storage history. Indeed the efficiency of storage is of determining importance, as on it depend the availability of potato as a fresh or processed vegetable, its palatability and also its nutritive value.

Potato Powder obtained from potato has the following composition.

Carbohydrates (Assimilable) –         71-81 %

Protein                                 –         7.1-13.5%

Ash                                      –         2.8-5.9%

Crude fibre                           –         0.4-3.4%

Fat                                                 0-0.7%

Market Potential

The potato powder is meant only for export. Although domestic market for dehydrated and powdered potato is there but more than 70% of the total indigenous production of potato powder is exported to various countries. The potato powder is supplied in bulk to the manufacturers of the various snack food items and restaurants/ hotels. The major demand is in cities like Mumbai, Delhi, Chennai, Nagpur, etc. The demand is much more than the supply at present and is likely to grow with the increasing popularity of the snack foods and other items where potato powder is used as input. It has good export potential also, and European countries are largest consumer of potato flour.

Potato powder manufacturing project can be initiated where the principal raw material, potato is easily available. The protection of food stuffs from spoilage by moulds and bacteria is a major concern of the food technologist.

That is why we have to say that potato powder manufacturing project is a good opportunity for a new start up entrepreneur with comparatively low capital investment.

 

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How to Start Recycling Business of Waste Plastics – Recycling Business Ideas

How to Start Recycling Business of Waste Plastics – Recycling Business Ideas

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The plastics industry has developed considerably since the invention of various routes for the production of polymers from petrochemical sources. Plastics have substantial benefits in terms of their low weight, durability and lower cost relative to many other material types. A major portion of plastic produced each year is used to make disposable items of packaging or other short-lived products that are discarded within a year of manufacture. These two observations alone indicate that our current use of plastics is not sustainable. Recycling is one of the most important actions currently available to reduce these impacts and represents one of the most dynamic areas in the plastics industry today. Recycling provides opportunities to reduce oil usage, carbon dioxide emissions and the quantities of waste requiring disposal.

Plastic recycling refers to the process of recovering waste or scrap plastic and reprocessing it into useful product. Due to the fact that plastic is non-biodegradable, it is essential that it is recycled as part of the global efforts to reducing plastic and other solid waste in the environment.

Markets and uses for recycled plastics are rapidly expanding. Plastic containers are being collected at the curb for recycling in nearly 500 communities, representing more than 4 million households. Demand for recycled plastic will continue to expand and new markets will develop as technologies permit the efficient segregation and reprocessing of high-purity resins. Improved quality of resins, environmental issues and higher prices for virgin resin will contribute to growth.

Waste is now a global problem, and one that must be addressed in order to solve the world’s resource and energy challenges. Plastics are made from limited resources such as petroleum, and huge advances are being made in the development of technologies to recycle plastic waste among other resources. Mechanical recycling methods to make plastic products and feedstock recycling methods that use plastic as a raw material in the chemical industry have been widely adopted, and awareness has also grown recently of the importance of Thermal recycling as a means of using plastics as an energy source to conserve petroleum resources.

Plastics have their impact on the environment through all stages of their existence from manufacture, to utilization and disposal. Manufacturing requires significant quantities of fossil fuels, a non-renewable resource. Burning of plastic releases smoke which contaminates the environment. The smoke contains small particulates, hazardous substances and green house gases.

The disposal of plastics products also contributes significantly to their environmental impact. Most plastics are not biodegradable and can persist in the environment for many years. Plastics can cause blockage of drainage and sewage systems resulting in water logging, flooding and spread of water born diseases. With more and more plastics products, particularly packaging, being disposed of soon after their purchase, the landfill space required by plastics waste is a growing concern. Thus, due to demand it is a good project for entrepreneurs to invest.

 

Few Indian Major Players are as under

  • Aadi Industries Ltd.
  • Electro Polychem Ltd.
  • K S M Exports Ltd.
  • Khaitan Mercantile Ltd.
  • Petro Plast Industries Ltd.
  • Promising Exports Ltd.
  • Rishi Techtex Ltd.
  • Shree Datta Inds. (India) Ltd.
  • Shyam Textiles Ltd.
  • Suprapti Plastics Ltd.
  • Tarajyot Polymers Ltd.
  • U I C Udyog Ltd.
  • V H C L Industries Ltd.

 

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Pig Farm / Piggery Business

Pig Farm Piggery Business

Pig Farm  Piggery Business.jpg

Almost all of the pig can be used as food. Preparations of pig parts into specialities include: sausage, bacon, gammon, ham, skin into pork scratchings, feet into trotters, head into a meat jelly called head cheese (brawn), and consumption of the liver, chitterlings and blood(blood pudding or black pudding).

The following factors can influence the type of pig farms in any given region:

  • Available food supply suitable for pigs
  • The ability to deal with manure or other outputs from the pig operation
  • Local beliefs or traditions, including religion
  • The breed or type of pig available to the farm
  • Local diseases or conditions that affect pig growth or fecundity
  • Local requirements, including government zoning and/or land use laws
  • Local and global market conditions and demand
  • Traditional farming styles and methods

Commercial pig farming in India for meat production is one of the best and profitable business ideas for the Indian people. There are several highly meat producing pig breeds available around the globe. Some of those are very suitable for commercial meat production according to the weather and climate of India. Pig farming will provide employment opportunities to seasonally employed rural farmers and Supplementary income to improve their living standards.The pig farming constitutes the livelihood of rural poor belonging to the lowest socio-economic strata and they have no means to undertake scientific pig farming with improved foundation stock, proper housing, feeding and management.

Reasons Why You Should Invest in Pig Farming

  • Pigs have low mortality rate compared to other animals. They are more rugged and easier to raise. They can also survive days without food or water.
  • Pigs are also cheaper to raise compared to fishes or poultry because they can eat most foods that humans eat and even if you have to buy feed for them, their feeds are cheaper than those of other animals. If you do not have money for fancy pig feed, you can always make do with stuff you can find around you or food wastes from your kitchen. This is totally impossible with fishes.
  • Also, you wouldn’t have to worry about people stealing your pigs because most people would not touch live pigs with a 6-feet pole.
  • The immune system of pigs is higher than other animals. As long as you give them the needed vaccines regularly, they would not fall sick. The same cannot be said for chickens which could be wiped out in one fell swoop by a disease outbreak.
  • Pigs also generate more profit and if you ever get tired of pig farming, you could easily dive into real estate, using your pig farm as your first construction site.

According to recent studies of changing scenario of Animal Husbandry and Meat Industry in India, Pig farming with a profit of 60% topped all other types of subsidiary occupations like dairying (10%), poultry (30%) and sheep rearing which is at 22%.

According to an estimate, the pork production was of Rs 1682 crores and the bristles production was of Rs. 115 crores during recent years.

The characteristic features of Pig as a livestock are the highest feed conversion efficiency, utilization of wide variety of feed stuff viz. grains, forages, damaged feeds, vegetables, fruits and garbage etc., higher proficiency with shorter generation interval, i.e., first breeding as early as 8-9 months of age, farrowing twice in a year and 6-12 piglets in each farrowing. Initial requirements of small investment, quick returns and utilization of bristles and manure further increase the importance of this animal.

Pork production in India is estimated at 464 thousand metric tons in FY 2014-15. From year 2010 to 2015 pork imports increased at a CAGR of 11 percent on steady demand in hotel,restaurant and institutional sector as well in high-end retail segment. In 2015, pork imports increased by28 percent from the previous year to 527 metric tons.

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How to Start Recycling Business of PET Bottle – Recycling Business Ideas

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Polyethylene terephthalate or PET (also known as PETE) is one of the most common types of plastic.  Most single-serve plastic bottles, including those for water, soft drinks and juices, are made with PET. Designated by the recycling code “1”. Being extremely light, PET bottles help to reduce the emission of contaminants during their transport. Since they require less fuel during transport, they also help saving energy. PET is globally recognized as a safe, recyclable packaging material. PET is the main constituent in a variety of consumer and industrial products including plastic fibers, videotape, audiotape, film, engineered resin, food containers.

PET recycling is the process of reprocessing plastic that already has been used before and giving it some new reusable form. For instance, this could mean melting down soft drink bottles and then casting them as plastic chairs and tables. Typically a plastic is not recycled into the same type of plastic, and products made from recycled plastics are often not recyclable.Thus, it is a good project for entrepreneurs to invest.

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किसी भी उद्योग के सफलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक होता है। योग्यता, कुशल कर्मचारी, पर्याप्त साधन तथा संगठन जिसके अंतर्गत व्यवसाय की गतिविधियां संचालित की जाती है।

स्वामित्व के आधार पर व्यवसाय को निम्न वर्गों में बांटा गया हैः

      1    एकल स्वामित्व

      2    भागीदारी

      3    सीमित दायित्व वाली कम्पनी

      4    सहकारी संस्थाएं

      5    विशेष विक्रय अधिकार

एकल स्वामित्व

एकल स्वामित्व एक मात्रा व्यापारी के रूप में जाना जाता है। स्वामित्व एक व्यापारिक इकाई का प्रकार है, जो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। एकल स्वामित्व में मालिक और व्यापार में कोई कानूनी अंतर नहीं होता है।

एकल स्वामित्व में उद्यमी स्वयं सभी लाभ प्राप्त करता है तथा सभी घाटे और कर्ज के लिए भी जिम्मेदार होता है। व्यवसाय की प्रत्येक सम्पत्ति तथा ऋण उद्यमी/स्वामित्व के होते हैं। एकल स्वामित्व के अंतर्गत उद्यमी अपने कानूनी नाम के अलावा व्यवसाय के नाम का उपयोग कर सकते हैं।

लाभ

  • छोटे स्तर पर उद्यम/व्यवसाय शुरू करना आसान होता है।
  • व्यवसाय शुरू करने तथा चलाने के लिए छोटी मात्रा में पूंजी आवश्यक है।
  • अपने स्वयं के दिशा निदेशों पर इच्छानुसार उद्यम व्यापार चला सकते हैं।
  • कर निर्धारण की दृष्टि से आय के विरुद्ध कुछ व्यापारिक खर्च दिखाए जा सकते हैं।
  • उद्यम व्यापार का कोई भी पहलू सार्वजनिक नहीं होता।
  • यदि एक से अधिक उद्यम व्यापार करते हैं तो एक उद्यम व्यापार का घाटा दूसरे उद्यम व्यापार के मुनापेफ से घटाया जा सकता है। उद्यमी व्यापार के सभी लाभ स्वयं प्राप्त कर सकता है।

साझेदारी/भागीदारी

एक व्यापारिक संगठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार का प्रबंधन तथा संचालन करते हैं तथा समान रूप से व्यापारिक लाभों एवं ऋण के लिए उत्तरदायी होते हैं। साझेदार कहलाते हैं। साझेदारी में संसाधनों के एकत्रीकरण से जहां पूँजी अधिक उपलब्ध होती है वहीं व्यापार को कुशलता से चलाने वाले एकाधिक स्वामी भी मिलते हैं तथा किसी भागीदार के बीमार पड़ने पर भी व्यापार सुचारू रूप से चल सकता है।

यदि किसी भागीदार ने किसी नुकसानदायक अनुबंध पर जानते हुए या न जानते हुए दस्तखत कर दिये तो भागीदारी का प्रत्येक सदस्य उसके दुष्परिणामों को भुगतने के लिये बाध्य होगा। इस गंभीर परिस्थिति में साखदारों द्वारा अपन कर्ज के भुगतान के लिये अन्य सदस्यों की संपत्तियाँ उनका कोई दोष न होते हुए भी जब्त की जा सकती है तथा यदि कोई भागीदार व्यक्तिगत रूप से दिवालिया हो जाता है तो किसी भी कारण से उसका भागीदारी में हिस्सा ऋणदाताओं द्वारा जब्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत तौर पर अन्य सदस्य दिवालिया हुए भागीदार की देनदारियों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं लेकिन बाहरी हस्तक्षेप से व्यवसाय को बचाने के लिये अन्य समय में दिवालिया भागीदार की हिस्सेदारी खरीदना अन्य सदस्यों व व्यवसाय को आर्थिक तंगी में डाल सकता है। यहां तक कि मृत्यु भी सक्षम सदस्य को भागीदारी नियमों से मुक्ति नहीं देती और उसकी संपत्ति तथापि देय बनी रह सकती है। अपने व्यावसायिक संबंधों को वैधानिक रूप से सूचित करके और सार्वजनिक रूप से भागीदारी व्यवसाय में से अपना रिटायरमेन्ट घोषित न किया जाये तब तक अनिश्चित रूप से जवाबदेही लागू रहती है।

भागीदारी अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं:

  • सभी भागीदार समान रूप से पूँजी निवेश करते हैं।
  • सभी भागीदार समान रूप से लाभ-हानि बांटते हैं।
  • किसी भी भागीदार सदस्य की पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।
  • किसी भी भागीदार को वेतन नहीं मिलता।
  • व्यवसाय के परिचालन में सभी भागीदारों को समान तरजीह मिलेगी।

यह भी संभव होता है कि उपरोक्त एवं अधिनियम के अन्य कुछ प्रावधान सभी के लिये अनुकूल नहीं होते। अतः ऐसी स्थिति में व्यवसाय के प्रारंभ में ही सालिसिटर द्वारा भागीदारी अनुबंध बनवा लेना उचित होता है।

भागीदारी उद्यम व्यवसाय के लाभ

  • स्वयं तथा सदस्यों द्वारा पूंजी निवेश से अधिक पूंजी की उपलब्धता।
  • व्यवसाय को पूर्णतया स्वतंत्रा रूप से चलाने का आत्मविश्वास न हो तो अन्य सदस्यों के साथ जिम्मेदारियां बांटी जा सकती हैं।
  • एक से अधिक विशेषज्ञता व दक्षता प्राप्त होती है। कोई भागीदार वित्तीय व्यवस्थाओं में कुशल हो सकता है तो कोई प्रबंधन में या इसी प्रकार अन्य व्यवस्था भी हो सकती है।

सीमित दायित्व वाली कंपनी

सीमित दायित्व वाली कम्पनी में जितनी पूँजी शेयर के माध्यम से निवेशित की जाती है दायित्व केवल उस सीमा तक ही सीमित होते हैं। कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंनी का अपने शेयरधारकों, संचालकों व प्रबंधकों से अलग अस्तित्व होता है। शेयर धारकों की जवाबदारी जारी की गई शेयर कैपीटल की दत्त अथवा अदत्त राशि तक ही सीमित होती है। कंपनी का अस्तित्व असीमित काल के लिये हो सकता है और इसमें शेयरधारकों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती। कंपनी अधिनियम द्वारा कंपनियों पर कई प्रकार के नियम लागू किये गये हैं। कंपनी को कुछ निश्चित बहीखाते बनाना, अंकेक्षक नियुक्त करना और कंपनी रजिस्ट्रार के पास वार्षिक विवरणी जमा करने के साथ संचालकों व देनदारियों, संपत्तियों व बंधक ऋण की जानकारी जमा करना अनिवार्य होता है। कंपनी को अस्तित्व में आने के लिये कम से कम तीन शेयर धारक एवं उनमें से एक प्रबंध संचालक होना चाहिये। कंपनियों के भी दो प्रकार होते हैं। प्रथम वह जिसे ‘पब्लिक लिमिटेड कंपनी’ कहा जाता है। इसमें पंजीकृत एवं एलौट की जाने वाली शेयर पूँजी की निम्नतम सीमा तय होती है। यह कंपनी अपने मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के तहत जनता को अपने शेयर खरीदने के लिये आमंत्रित कर सकती है। दूसरे प्रकार में वह कंपनियां आती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रा की नहीं होतीं। अर्थात जो कंपनियां पब्लिक कंपनियां नहीं हैं उन्हें दूसरे वर्ग में रखा जाता है और वे निजी या प्राइवेट कहलाती हैं। सार्वजनिक कंपनियों पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध एवं कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने की बाध्यता होती है। सामान्यतया अधिकांश कंपनियां अपनी शुरूआत प्राइवेट कंपनी के तौर पर करती हैं और पब्लिक कंपनियों में केवल तभी परिवर्तित होती हैं जब उन्हें शेयरधारकों के बड़े समूह से अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। कंपनियों को अपनी योग्य आय पर कर चुकाना होता है।

लिमिटेड कंपनी के लाभ

  • सदस्यों ;संचालक व शेयर धारकद्ध की वित्तीय देनदारी केवल उतनी ही रकम तक सीमित होती है जितनी उन्होंने शेयर के लिये दी हो।
  • प्रबंधन का ढांचा बिल्कुल स्पष्ट होता है जिससे नियुक्तियों, सेवानिवृत्ति या संचालकों को हटाने की प्रक्रिया सरल व नियमानुसार हो जाती है।
  • यदि अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता हो तो इसकी पूर्ति निजी रूप से और अधिक शेयर बेचकर की जा सकती है।
  • अधिक सदस्यों को शामिल करना आसान होता है।
  • किसी भी सदस्य की मृत्यु, दिवालिया होना या कंपनी छोड़ना कंपनी के व्यापार के क्रिसाकलापों को प्रभावित नहीं करता।
  • व्यवसाय के किसी भाग को बेचना आसान होता है।
  • इन कंपनियों की साख व प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा होती है।

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आवश्यकताएं

  1. पंजीकृत व्यावसायिक नामः कंपनी के नाम में लिमिटेड शब्द अवश्य जुड़ा होना चाहिये। कंपनियों की पंजीकरण संस्था इस बात पर विशेष ध्यान देती है कि किसी भी विद्यमान कंपनी से मिलता जुलता या वैसा ही नाम नई कंपनी का न हो। कुछ शब्द जैसे राष्ट्रीय या संस्थान केवल विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग किये जा सकते हैं।
  2. पंजीकृत कार्यालयः जिस जगह से व्यवसाय चलाया जाये वही संस्था का पंजीकृत कार्यालय हो यह आवश्यक नहीं है। रजिस्टर्ड कार्यालय अधिकांशतः संस्था के या अकाउण्टेन्ट का पता होता है। यह वह पता होता है जहां से सभी कार्यालयीन पत्राचार होता है।
  3. शेयर होल्डरः कम से कम दो शेयरधारकों का होना कंपनी के लिये अनिवार्य होता है। इन्हें ‘सदस्य’ या ‘निवेशक’ भी कहा जा सकता है निजी कंपनी में पचास की संख्या तक शेयरधारक हो सकते हैं।
  4. शेयर पूँजीः कंपनी के लिये यह परम आवश्यक है कि उसके पास अधिकृत एवं घोषित शेयर कैपीटल हो जो निश्चित रकम के शेयर में विभाजित हो। छोटी कंपनियां सामान्यतया 100 रुपये की नाममात्रा पूँजी के साथ अस्तित्व में आती हैं।
  5. संस्थापन प्रलेखः यह कंपनी का मूल प्रपत्रा होता है। इसमें कंपनी से संबंधित सभी जानकारी जैसे नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता, शेयर पूँजी, दायित्वों की सीमा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से कंपनी स्थापित करने का उद्देश्य वर्णित होता है। कंपनी के 75 प्रतिशत सदस्यों की संख्या कभी भी कंपनी के उद्देश्यों को बदल सकती है। यह धारणा भी गलत है कि यदि कंपनी के उद्देश्य को बदल सकती है। यह धारणा भी गलत है कि यदि कंपनी के उद्देश्य अनुच्छेद में वर्णित व्यवसाय के प्रकार से हटकर काम करती है तो कंपनी के संचालकों की इस बारे व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। संस्थापन प्रलेख अथवा मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन पर कम से कम तीन शेयरधारकों के हस्ताक्षर होने चाहिये।

6 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशनः इस प्रपत्रा में कंपनी की आंतरिक नियमावली दी होती है। कंपनी को शेयरधारकों से संबंध और व्यक्तिगत यप से शेयरधारकों के आपसी संबंध किस प्रकार होंगे, यह इसमें वर्णित होता है। कई कंपनियां अपना स्वयं का आर्टिकल न बनाते हुए कंपनी अधिनियम में दिये हुए प्रारूप में ही संशोधन करके उसे अपना लेती हैं।

  1. स्थापना का प्रमाण-पत्राः यह वह दस्तावेज होता है जिसे मेमोरेन्डम तैयार होने व नाम तय हो जाने के बाद कंपनी रजिस्ट्रार जारी करता है। इस दस्तावेज को प्राप्त करने के बाद कंपनी वैधानिक रूप से अस्तित्व में आ जाती है और व्यापार शुरू कर सकती है।
  2. लेखा परीक्षकः प्रत्येक कंपनी को एक सुयोग्य लेखा परीक्षक की नियुकित करना अनिवार्य होता है। जिसका कर्तव्य होता है कि वह कोषपाल को यह बताये कि बहीखाते लेखा सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। कंपनी की बैलेन्स शीट तथा लाभ-हानि खाता कंपनी की वास्तविक स्थिति को दर्शाते या नहीं दर्शाते हैं तथा ये सभी दस्तावेज कंपनी अधिनियम के अनुसार बने हैं। लेखा परीक्षकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति सामान्य सभा में होती है जिसमें वार्षिक लेखा विवरण प्रस्तुत किया जाता है।
  3. लेखा एवं बहीखाते कंपनी अधिनियम द्वारा बहीखातों के निर्माण व तौर तरीकों के बारे में सख्त नियम बनाये गये हैं। प्रत्येक कंपनी को रिकार्ड बनाना व उसे नियमित बनाये रखना जरूरी है जो किसी समय विशेष पर वांछनीय अचूकता के साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति दर्शा सके। इन बहीखातों में लाभ-हानि खाते के साथ बैलेन्स शीट एवं अंकेक्षक तथा संचालका की रिपोर्ट संलग्न होती है। एक नई कंपनी की लेखा अवधि इसकी वैधानिक स्थापना के दिन से शुरू होकर नियमानुसार 31 मार्च तक होती है। यदि कंपनी इस अवधि के बारे में रजिस्ट्रार के पास स्पष्टीकरण दे दे तो यह बढ़ भी सकती है। किसी भी लेखा अवधि के समाप्त होने के दस माह के भीतर खातों की एक अंकेक्षित प्रति शेयर धारकों के सामने सामान्य सभा में तथा एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करना अनिवार्य है।

10 रजिस्टरः लेखा बही के साथ कंपनी को उसके सदस्यों के विवरण का रजिस्टर, संचालकों एवं सचिवों का रजिस्टर, शेयर हस्तांतरण का रजिस्टर, ऋण दाताओं;डिबेन्चर होल्डरद्ध का रजिस्टर बनाना अनिवार्य है।

11 कंपनी सीलः सभी कंपनियों के पास अपनी एक मुहर होनी चाहिये जो अनिवार्य रूप से शेयर सर्टिपिफकेट पर दर्ज हो तथा जब भी कंपनी कोई करार करती है तो उस पर सील का लगा होना जरूरी होता है।

सहकारी संस्थाएं

सहकारी संस्था एक कानूनी इकाई है जो स्वामित्व और लोकतांत्रिक तरीके से अपने सदस्यों के द्वारा नियंत्रित होती है। इनके सदस्यों का अक्सर उद्यम के साथ अपने उत्पादों या सेवाओं के निर्माता या उपभोक्ताओं के रूप में या इसके कर्मचारियों के रूप में निकट सम्बन्ध होता है। सहकारी संस्थाएं एक अधिनियम के तहत संचालित होती है जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं;

  • सहकारी संस्था के प्रत्येक सदस्य को एक आदमी-एक मत के सिद्धान्तानुसार समान नियंत्राण का अधिकार होता है।
  • वांछित योग्यता पूर्ण करने पर सदस्यता सबके लिये खुली होना चाहिये।
  • मुनापेफ को संस्था के व्यवसाय में ही लगाया जा सकता है या पिफर सदस्यों की सक्रियता एवं कार्य के अनुपात में बांटा भी जा सकता है।
  • ऋण या शेयर पूँजी पर ब्याज एक-निश्चित सीमा तक ही देय होता है भले ही संस्था त्रौमासिक ब्याज देने में समर्थ क्यों न हो।

सहकारिता का यह ढांचा संस्था को एवं सदस्यों को अधिकतम मुनापफा व स्वतंत्राता देने की दृष्टि से वैधानिक नहीं है। यदि यही व्यवस्था अपनानी हो तो संस्था को कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराया जा सकता है। कम से कम सात सदस्य होने चाहिये जो शुरू में पूर्णकालिक कर्मचारी न हों लिमिटेड कंपनी की ही तरह एक पंजीकृत सहकारी संस्था को अपने सदस्यों के प्रति सीमित दायित्व होता है। इसे भी वार्षिक लेखा दाखिल करना अनिवार्य होता है। लेकिन इसके लिये इन पर कोई शुल्क नहीं है। सभी सहकारी संस्थाएं पंजीकरण कराना जरूरी नहीं समझतीं क्योंकि यह कानूनन अनिवार्य नहीं है। ऐसे में इन्हें असीमित दायित्व के साथ साझेदारी के रूप में कानूनी दृष्टि से वर्गीकृत किया जाता है।

विशेष विक्रय अधिकार

इसके अंतर्गत एक अन्य फर्म के सपफल व्यापार मॉडल का उपयोग किया जाता है। विशेष विक्रय अधिकार स्वामित्व एवं रोजगार के बीच की स्थिति होती है। इसके एक छोटे व्यवसाय को चलाने के सभी आकर्षण जहां मौजूद हैं वही अवांछित नुकसान या खतरे से बचने की भी व्यवस्था हो जाती है। उदाहरणार्थ लघु व्यवसाय के पूरे क्षेत्रा की तुलना में विशेष विक्रय अधिकार देने वाले और लेने वाले का असपफलता अनुपात बहुत कम है।

विशेष विक्रय अधिकार के प्रकार

डिस्ट्रीब्यूटरशिपः यह किसी विशेष उत्पाद के लिये हो सकती है। कई बार इसे एक एजेन्सी के तौर पर भी समझा जाता है। लेकिन इन दोनों अवधारणाओं में अन्तर है। एक एजेंट अपने प्रदाता के पक्ष पर कार्य करता है। भले ही उसके पास एक से अधिक वस्तुओं व सेवाओं की एजेंसी हो। जो एक एजेंट किसी तीसरे पक्षकार को बताता, दिखाता या प्रदर्शित करता है वह उसके नियोक्ता के लिये बाध्यता होती है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोनों पार्टियां कानूनन स्वतंत्रा हैं जैसे एक विक्रेता और खरीददार होते हैं। अपेक्षित केवल इतना होता है कि खरीददार या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने वाला विक्रेता या डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने वालों की प्रचार-प्रसार, विपणन, स्टापफ के प्रशिक्षण इत्यादि सुविधाओं के प्राप्त करने के बाद कुछ विशेष क्षेत्रीय अधिकारों के विनियम के साथ पर्याप्त स्टॉक बनाये रखें तथा अपने प्रतिष्ठान का रखरखाव इस प्रकार करेगा जिससे विक्रेता के उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता श्रेष्ठ प्रदर्शित होती है।

उत्पादन के लिये लाइसेन्सः यह किसी क्षेत्रा में किसी समय के अन्तराल में उत्पाद विशेष के लिये लागू होता है। लाइसेन्स प्राप्त करने वाला इसमें निहित किसी भी गोपनीय प्रक्रिया को हासिल व इस्तेमाल कर सकता है तथा उत्पाद के नाम के लिये बिक्री पर रॉयल्टी भी प्राप्त कर सकता है। वैसे तो लाइसेन्स देने वाला और प्राप्त करने वाला एक दूसरे से स्वतंत्रा हैं सिवाय इस बात के कि लाइसेन्स हासिल करने वाला देने वाले के उत्पाद की छवि श्रेष्ठ बनाये रखे।

व्यापार चिन्ह का इस्तेमालः इसमें किसी व्यक्तिगत नाम के स्थान पर कुछ लाइसेन्स के तहत एक बहुप्रचारित व लोकप्रिय उत्पाद का पफीस के बदले व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाता है।

लाभ

अधिकार देने वाले को यह लाभ होता है कि उसे व्यापारिक प्रतिष्ठान में कोई सीधा निवेश नहीं करना पड़ता, जबकि नाम उसी का होता है। काम आने वाले उपकरण एवं सामग्री प्रेफन्चाइजी लेने वाले के होते हैं। सर्वाधिक अनुकूल जगहों की अब अनुपलब्धता के कारण प्रेफन्चाइजी के नाम पर लीज हासिल करने का चलन प्रेफन्चाइजर्स में बढ़ रहा है। प्रेफन्चाइजर की वित्तीय तरलता का नई शाखाएं खोलने में बड़ा विलक्षण प्रभाव पड़ता है। यद्यपि प्रेफन्चाइजर को प्रेफन्चाइजी नियुक्त करने, निगरानी करने व अन्य कार्यक्रमों में भारी खर्च आता है तथापि इसके प्रभाव में कोइ्र कमी नहीं देखी गई है। इसके बाद भी ऐसे मामलों में प्रेफन्चाइजी को कई प्रकार की सुविधाएँ व सेवाएं देनी पड़ती हैं जैसे शोध एवं अनुसंधान, प्रबन्धन में सहायता, आपस में जानकारियों का आदान-प्रदान इत्यादि। इन सबके लिये भी प्रेफन्चाइजर पर खर्च आता है। इस सारे निवेश के उपरांत प्रेफन्चाइजर यह अपेक्षा करता है कि व्यापार का स्वामी होने के नाते प्रेफन्चाइजी स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के प्रति अधिक सजग होगा और ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने की कोशिश करेगा। इससे प्रेफन्चाइजी की आय जहां बढ़ेगी वहीं प्रेफन्चाइजी से मिलने वाला हिस्सा भी प्रेफन्चाइजर को बढ़कर मिलेगा। इस प्रकार बिना किसी प्रत्यक्ष निवेश के प्रेफन्चाइजर व्यापार विस्तार का साथ प्राप्त कर सकता है।

List of Suggested Small Scale Projects/ Business:

Safe meat & milk

Safety matches

Safety Pins (and other similar products like paper pins, staples pins etc.)

Sanitary Plumbing fittings

Sanitary Towels

Scientific Laboratory glasswares (Barring sophisticated items)

Scissors cutting (ordinary)

Screws of all types including High Tensile

Sheep skin all types

Shellac

Shoe laces

Shovels

Sign Boards painted

Silk ribbon

Silk Webbing

Skiboots & shoes

Sluice Valves

Snapfastner (Excluding 4 pcs. ones)

Soap Curd

Soap Liquid

Soap Soft

Soap washing or laundary soap

Soap Yellow

Socket/pipes

Sodium Nitrate

Sodium Silicate

Sole leather

Spectacle frames

Sports shoes made out of leather (for all Sports games)

Stapling machine

Surgical Gloves (Except Plastic)

Table knives (Excluding Cutlery)

Tack Metallic

Taps

Tarpaulins

Teak fabricated round blocks

Tent Poles

Tentage Civil/Military & Salitah Jute for Tentage

Textiles manufacturers other than N.E.C. (not elsewhere classified)

Tiles

Tin Boxes for postage stamp

Tin can unprinted upto 4 gallons capacity (other than can O.T.S.)

Tin Mess

Toggle Switches

Toilet Rolls

Trays for postal use

Trolley

Trollies – drinking water

Tubular Poles

Tyres & Tubes (Cycles)

Umbrellas

Utensils all types

Valves Metallic

Varnish Black Japan

Voltage Stablisers including C.V.T’s

Washers all types

Water Proof Covers

Water Proof paper

Water tanks upto 15,000 litres capacity

Wax sealing

Waxed paper

Wheel barrows

Whistle

Wicks cotton

Wing Shield Wipers (Arms & Blades only)

Wire brushes and Fibre Brushes

Wire Fencing & Fittings

Wooden Boxes and Cases N.E.C. (Not elsewhere classified)

Wooden Chairs

Wooden Flush Door Shutters

Woollen hosiery

Zinc Sulphate

Zip Fasteners

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Bamboo Plantation and Products, a Profitable Business

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Bamboo is one of the most abundant and environmental-friendly and sustainable resources available in NE Region, which is not being used to its full potential. Bamboos, which are widespread in India, offer numerous opportunities in this regard, and there is much potential for expanding it. In view of commercial cultivation and economic utilisation of bamboo as a substitute for the fast depleting timber resources, a comprehensive programme of bamboo for sectional upgradation, enhancement of employment opportunities for artisans, promotion of value-addition through better and well-designed product development, optimum propagation and conservation and diversifying production and processing activities through organized community action has been taken up.

A bamboo farm once started could continue to exist for years on and give you some form of residual income. Bamboo starter plants, meanwhile, are sold from $25 to more than $100. To make sure the bamboo variety you’ve chosen is suited to your place’s climate and soil, grow it on a small scale first. Planting bamboos should follow recommended specifications, particularly with regards to spacing.

Bamboo is a versatile, strong, renewable and environment-friendly material.Bamboo has a lot of economic benefits and that is why it is a brisk business to start a bamboo farms. Because of its strength and resilience, bamboos are utilized as a building material (scaffolding, roofing, flooring et al) in the construction industry, it can be used to make furniture, it is used for decorations, bamboos are used as writing surface, bamboo fiber are used to make high quality paper, bamboo are used to produce musical instruments and it is also used to construct weapons.

Bamboo and Global Challenges

Bamboo is well placed to address four major global challenges :

  • Shelter security, through the provision of safe, secure, durable and affordable housing and community buildings.
  • Livelihood security, through the generation of employment in planting, primary and secondary processing, construction, craft and the manufacture of value-added products.
  • Ecological security, by conservation of forests through timber substitution, as an efficient carbon sink, and as an alternative to non-biodegradable and high-embodied energy materials such as plastics and metals.
  • Food security through bamboo-based agro-forestry systems, by maintaining the fertility of adjoining agricultural lands, and as a direct food source – example, edible bamboo shoots.

Stating that there is a tremendous demand of bamboo in domestic and global market, “Therefore, there is an immediate requirement to increase production of quality bamboo to meet the enhancing demand in other section of the society apart from elevating bamboo-related traditional industry as well as bamboo enterprises.”

There is an urgent requirement to make an expeditious development of bamboo sector in India which is impossible without formulating appropriate strategies. The market for bamboo and bamboo products is growing and over the past years has been spearheaded by a rapid increase in bamboo production.

From the year 2010 to 2015, the growth in the bamboo industry should be starting to acquire a definite contour. While the focus in the foundation years was on the industries that were already using bamboo as a raw material – the paper industry and handicrafts – and setting up the infrastructure and investment in new industries, the emphasis in this stage will be on the shift from lower value-added applications to higher value-added ones – bamboo board, flooring and bamboo shoot for example.

Bamboo is an important non wood forest product. In India, bamboo, which is traditionally considered the Poor man wood, and labelled as Green Gold is being considered a major export item by the centre for the global market. Bamboo is perfectly suited to agro forestry as a woody grass. Bamboo has been exploited from natural stands from time immemorial. Bamboo is increasingly being cultivated like other agricultural crops, that is, in professionally managed plantations. The growth of industries utilizing bamboo requires the sustainable cultivation and management of bamboo resources. India is blessed with very rich bamboo resources. Bamboo can play an important role in raising forest cover and a major role in stabilization of the environmental problems. The annual yield in tonnes/ha depends on the environment as well as the species. It is estimated that almost 25% of the biomass in the tropics and 20% in the subtropics, come from bamboo. The cultivation of bamboo as a wood substitute helps to offset depletion of the rain forest. Its rapid growth ensures an effective reconstruction of damaged eco systems. Bamboo is one of many sustainable non wood resources that can generate income for a large forest dependent rural population and it needs to take further steps to realize its full potential. In India, the North East has the largest stock and diversity of bamboos. Though India has the largest area under bamboo, the yield per hectare is very low compared to other countries. Bamboo plantation rising should be encouraged & promoted due to their high value, productivity, uniformity of crop, choice of species linked to peoples’ need and industrial need. Bamboo forest constitutes about 13% of the total forest area of the country. About 50% of bamboo produced in India grows in North Eastern region and West Bengal. India has the second largest bamboo reserves in the world after China.

This book basically deals with bamboos in India, the bamboo plant harvesting, cultivating, silviculture and management, collection of material and preparation of cuttings treatment for root induction in cuttings, preparation of nursery and planting nursery management transplanting, pattern of biomass allocation in growing bambusa bamboos, biochemical characteristics of plantation bamboo leaf (bambusabambos) with reference to organic productivity, economic analysis, bamboo plantation, problems and prospects, need for bamboo plantation, consumption pattern of bamboos in India, working and finishing qualities of bamboo, bamboos for structural use, pipe water supply system and drainage, bamboo furniture weaving industry etc.

This book provides a complete detail on Bamboo plantation and its utilization. This book contains chapters like types of bamboo in India, taxonomy, cultivation, harvesting, growth management, bamboo utilization, Bamboo products and many more. This book will be very helpful to all its readers, environmentalists, agronomists, entrepreneurs, industrialists, or anyone with a special interest in bamboo cultivation.

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